२१ औं शताब्दीमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गरेर के गर्ने ?— मनप्रसाद वाग्ले

Balbatika Nepal     9 Jan 2018

फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार हामीसँग भएको ३४ हजार विद्यालय मध्ये २८ हजार सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । यी विद्यालयहरूलाई एउटै न्यूनतम स्तरमा ल्याउने कि नल्याउने ? कहिँ हावा लागेपछि पढाइ नहुने अवस्था छ, कहिँ तारे होटल जस्ता स्कुलहरू छन् हाम्रो देशमा । एउटा न्युनतम स्तर हुनुपर्यो नि । खासगरी ग्रामीण इलाकामा हेरौँ, यहीँ काठमाडौँमा हेरौँ । एउटा न्युनतम स्तर ल्याउनलाई एउटा स्कुलको भौतिक पूर्वाधार बनाउनका लागि दुई करोड खर्च गर्नु भयो भने २८ हजार स्कुलको पूर्वाधार बनाउन झण्डै साढे पाँच खर्ब लाग्छ । त्यो सोच्नुस्, त्यो साढे पाँच खर्ब कहाँबाट ल्याउने ?

—प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले

बदलिएको परिवेशमा तपाईँ शिक्षा ऐनको आठौं संसोधनको औचित्य नरहेको देख्नुहुन्छ, त्यसको कारण ?
अहिलेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत बनेको हो । जुन अहिलेको हाम्रो संविधान अनुसार मिल्दैन । त्यसकारण तपाईँ हामीले प्रतिक्षा गरेको शिक्षा नियमावली पनि नल्याए हुन्छ । त्यसको अर्थै छैन । बरु यो ऐनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीले छलफल गरेर अब, हिजोको शिक्षा आठौं संशोधन ऐन र भोलिको गाउँ तथा नगरपालिकाले ऐन नबनाइञ्जेलसम्मका लागि संघीय तहमा हामीले के गर्ने, प्रादेशिक तहमा के गर्ने ?, स्थानीय तहमा के गर्ने ? भनेर एउटा अन्तरिम ऐन बनाउन जरुरी भयो । यो त ढिलो भइसक्यो ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको स्वामित्व कसको हो ? शिक्षामन्त्रीको की मेरो की तपाईँको ?
यो प्रश्नको उत्तरविना हामी कहिँ पुग्दैनौँ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहको सम्पूर्ण दायित्व गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिने भनेको छ । अब भोलि गएर गाउँ र नगरपालिकाले ऐन पास गरेर शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ । अबदेखि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन भनेर हाम्रो संविधान अन्तर्गत सुरु भइसक्यो, शिक्षा पनि त्यहाँ गयो । भने पछि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको औचित्य आजको दिनबाट समाप्त भयो ।

अब संघीय संरचनामा शिक्षाको स्थिति के हुने देख्नुहुन्छ ?
हुन त शिक्षा मन्त्रालयमा संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने स्थानीय निकायले के गर्ने भन्ने एउटा ड्राफ्ट तयार भएको छ रे । तर
बाहिर आएको छैन, त्यो ढिलो भयो, त्यसकारण यस तर्फ लाग्न मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु । अर्को संघले गर्ने काम भनेको तीन चारवटा काम हुँदो रहेछ । हाम्रो संविधानले चाहिँ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र पुस्तकालयको कुरा गर्दो रहेछ । त्यो बाहेक गर्दैन । भनेपछि अब संघले चाहिँ यो स्कुल एजुकेशनमा नियन्त्रणमुखी हुने थ्योरी वा भावना बन्द गर्नुपर्छ । र, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा गएपछि के शिक्षाको स्तर उठ्ला त ?
स्थानीय निकाय बलियो छैन भन्न मिल्दैन, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाए बलियो हुने हो । अझै पनि अनुसूची नौमा प्रदेश, स्थानीय निकाय र संघको साझा अधिकारमा एक ठाउँमा शिक्षा भनिएको छ । यही आधारमा फेरि स्थानीय निकायमाथि हामीले शिक्षाको हिसाबले नियन्त्रण गर्यौँ भने यो देशको सार्वजनिक शिक्षा कहिले पनि उँभो लाग्दैन । त्यहाँ बलियो बनाउने हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्वामित्व कस्को ? स्कुलको स्वामित्व त्यही ठाउँमा दिनुपर्यो, जुन ठाउँमा स्थानीय सरकार छ । त्यसले प्रत्येक विद्यालयको स्वामित्व लिनुपर्योे । विद्यालय विद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीज् राख्ने, त्यो भनेको फेरि स्वयम् सेवक संयन्त्र हो । त्यसले स्कुलबाट कुनै फाइदा लिन पाउँदैन, आफ्नो स्वार्थ स्कुलमा लाद्न पनि पाउँदैन । त्यो अवस्थामा प्रत्येक विद्यालयलाई बलियो बनाउन सकिन्छ र गाउँपालिका, नगरपालिकामा यसरी शिक्षालाई लाने हो भने हामी अघि बढ्छौँ ।

त्यसो भए अब के गर्नुपर्छ ?
डोनरहरूबाट आएका खर्चहरूबाट पनि स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने हो अब । फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार हामीसँग भएको ३४ हजार विद्यालय मध्ये २८ हजार सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । यी विद्यालयहरूलाई एउटै न्यूनतम स्तरमा ल्याउने कि नल्याउने ? कहिँ हावा लागेपछि पढाइ नहुने अवस्था छ, कहिँ तारे होटल जस्ता स्कुलहरू छन् हाम्रो देशमा । एउटा न्युनतम स्तर हुनुपर्यो नि । खासगरी ग्रामीण इलाकामा हेरौँ, यहीँ काठमाडौँमा हेरौँ । एउटा न्युनतम स्तर ल्याउनलाई एउटा स्कुलको भौतिक पूर्वाधार बनाउनका लागि दुई करोड खर्च गर्नु भयो भने २८ हजार स्कुलको पूर्वाधार बनाउन झण्डै साढे पाँच खर्ब लाग्छ । त्यो सोच्नुस्, त्यो साढे पाँच खर्ब कहाँबाट ल्याउने ? क्वालिटी टिचर म्यानेज्मेन्टको लागि एउटा स्कुलमा कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ ? पचास लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि डेढ खर्ब रूपैयाँ तयार गर्नुस् । एजुकेशन मटेरियल्स, अब आइसिटीमा नगइकन तपाईँ हामीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गरेर के गर्ने ? एकाइसौं शताब्दीमा ।

भनेपछि सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन्न कि, के हो ?
यही अवस्थामा शिक्षालाई लगिरहने हो भने कहिले सुधार हुने हो ? त्यसैले अब पाँच वर्षभित्रमा नेपाल सरकारले १० खर्ब रूपैयाँ शिक्षामा लगानी गरेर न्यूनतम स्तरः क्वालिटी टिचर म्यानेज्मेन्ट, भौतिक पूर्वाधार, मटेरियल्स लगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्कुल गभर्निङ बडी बनाउनुपर्छ । त्यो बडी भनेको यसभन्दा अघि हामीले चुनाव गर्यौं । प्रजातान्त्रिक हिसाबले । चुनाव लड्दा हात्तीमाथि चढेर बन्दुक तेर्साएर, गोली पड्काएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव हुने अवस्था आयो । अब शिक्षा आठौं संशोधनले त्यसलाई काटेर दुई चारजना पदेन राख्ने, अनि तिनले चुनाव गरेर छानेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था बनायो । फेरि टीको लाएर फेरि त्यही पुरानो २८ साल अघिको सञ्चालक समितिलाई निम्त्याएछौँ । दुइटै काम लागेन ।

विकल्प के देख्नुहुन्छ त ?
शुरुमा मैले भनेको थिएँ नी सार्वजनिक विद्यालयको स्वामित्व कस्को ? स्कुलको स्वामित्व त्यही ठाउँमा दिनुपर्यो, जुन ठाउँमा स्थानीय सरकार छ । त्यसले प्रत्येक विद्यालयको स्वामित्व लिनुपर्योे । विद्यालय विद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीज् राख्ने, त्यो भनेको फेरि स्वयम् सेवक संयन्त्र हो । त्यसले स्कुलबाट कुनै फाइदा लिन पाउँदैन, आफ्नो स्वार्थ स्कुलमा लाद्न पनि पाउँदैन । त्यो अवस्थामा प्रत्येक विद्यालयलाई बलियो बनाउन सकिन्छ र गाउँपालिका, नगरपालिकामा यसरी शिक्षालाई लाने हो भने हामी अघि बढ्छौँ ।

नुवागी मासिकको २०७४ बैशाख अंकबाट साभार